uksssc परीक्षा अनियमितता प्रकरण: न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी ने मुख्यमंत्री धामी को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट, सरकार ने कहा— अभ्यर्थियों के हित में होगा निर्णय

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा 21 सितंबर 2025 को आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग की अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने आयोग की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कहा कि आयोग ने अल्प समय में व्यापक जनसुनवाई कर अभ्यर्थियों, संबंधित अधिकारियों और अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए रिपोर्ट तैयार की है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रिपोर्ट का गहन परीक्षण कर अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी निर्णय लेगी।

सीबीआई जांच की संस्तुति

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति पहले ही की जा चुकी है, ताकि जांच में पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा,

“हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में किसी भी परीक्षा में अनियमितता की कोई संभावना न रहे। अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों का विश्वास राज्य की परीक्षा प्रणाली पर अटूट बना रहेगा।”

उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि भविष्य में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

आयोग की भूमिका

ज्ञात हो कि कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने इस परीक्षा की जांच के लिए एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था। आयोग ने अब तक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों, विभागीय अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों से लिखित और मौखिक बयान दर्ज किए हैं। रिपोर्ट में परीक्षा संचालन की प्रक्रिया, शिकायतों की प्रकृति और सुधारात्मक कदमों को लेकर सुझाव दिए गए हैं।

सरकार आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। इस प्रकरण की अगली प्रगति रिपोर्ट आने वाले दिनों में प्रस्तुत की जाएगी।