धामी कैबिनेट ने बड़े फैसलों पर लगाई मुहर, पूर्व विधायकों को दिया तोहफा, नई नीतियां भी लागू
32 प्रस्तावों पर कैबिनेट का निर्णय, बजट 2025-26 को मिली मंजूरी, पेंशन बढ़ोतरी समेत कई अहम फैसले
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी। बैठक के प्रमुख फैसलों में आगामी बजट, रोड सेफ्टी पॉलिसी, पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी, और पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन सुधार सहित अन्य महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी गई।
मुख्य फैसले:
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बजट 2025-26 को मंजूरी:
मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट को मंजूरी दी। आगामी बजट 1 लाख करोड़ रुपये के करीब होने का अनुमान है, जिसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। -
केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना:
कैबिनेट ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। -
वनाग्नि रोकथाम नीति:
वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए वन पंचायतों को 30-30 हजार रुपये की राशि दी जाएगी, जिसे केंद्र को भेजा जाएगा। -
सैनिक कल्याण और भूमि आवंटन:
सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई। साथ ही, खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया। -
पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि:
पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपये से 60,000 रुपये की गई है। इसके साथ ही विधायकों की वार्षिक धनराशि में 2500 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 3000 रुपये कर दिया गया है। -
राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025:
उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए नई राज्य सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी सड़क दुर्घटनाओं की गहन जांच होगी और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी। -
पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन सुधार:
पर्वतीय क्षेत्रों में 11 नए एआरटीओ पदों का सृजन होगा। इन पदों में 50% पद पदोन्नति से और 50% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके अलावा, पर्वतीय क्षेत्रों में अनुबंधित बस परमिट को समाप्त कर परिवहन निगम खुद बसों का संचालन करेगा। -
वनाग्नि प्रबंधन नीति और लैंड बैंक:
वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि मिलने के साथ ही लैंड बैंक बनाने की मंजूरी दी गई, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में सुनियोजित टाउनशिप का विकास किया जा सकेगा। -
निर्वाचन विभाग के ढांचे में बदलाव:
राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में बदलाव के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। -
विधायकों के यात्रा भत्ते में वृद्धि:
विधायकों को सत्र के दौरान मिलने वाले यात्रा भत्ते में प्रति किलोमीटर चार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। -
विधानसभा में विकास कार्यों पर विशेष चर्चा:
विधानसभा में विकास कार्यों में आ रही अड़चनों पर एक घंटे की विशेष चर्चा आयोजित की जाएगी।
कैबिनेट द्वारा अन्य स्वीकृत प्रस्ताव:
- पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, और आवास विभाग से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति।
- बजट प्रस्तावों को मंजूरी, जिसमें कई नए विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- पर्वतीय क्षेत्रों के लिए परिवहन सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से प्रस्तावों को स्वीकृति।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन फैसलों को राज्य की विकास यात्रा में अहम कदम बताया और आशा जताई कि इन निर्णयों से राज्य के विकास में नई गति आएगी।