स्कूल ड्रेस, जूते-बैग के लिए धनराशि 30 सितम्बर तक छात्रों के खातों में भेजी जाएगी: शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत”

छात्रों को राहत: स्कूली सामग्री के लिए समय पर मिलेगा पैसा, पुस्तक खरीद के लिए बनेगी समिति
सरकार का जोर—डिजिटल एजुकेशन, पीजीआई रैंकिंग सुधार और घटती छात्रसंख्या पर ठोस पहल

देहरादून, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को एक बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि स्कूली ड्रेस, जूते और बैग खरीदने के लिए मिलने वाली धनराशि 30 सितम्बर 2025 तक छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेज दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह निर्देश विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए हैं, ताकि समय पर बच्चों को जरूरी स्कूली सामग्री मिल सके और अभिभावकों को आर्थिक दबाव का सामना न करना पड़े।

पुस्तकें अब छात्रों की पसंद से: समिति करेगी चयन

बैठक में मंत्री डॉ. रावत ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि कुछ विद्यालयों में पुस्तकें खरीदने में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि हर विद्यालय में पुस्तक चयन समिति गठित की जाएगी। इस समिति में प्रधानाचार्य, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम प्रधान और अभिभावक संघ के अध्यक्ष शामिल होंगे। यह समिति छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तकें चयनित करेगी और सूची विभाग को भेजेगी।

शिक्षा मंत्री की सख्ती: समय पर बजट खर्च करें अधिकारी

समग्र शिक्षा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री डॉ. रावत ने समग्र शिक्षा परियोजना की वित्तीय प्रगति रिपोर्ट तलब की और अधिकारियों को चेताया कि स्वीकृत बजट को निर्धारित समय में खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम-श्री विद्यालयों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए तथा क्लस्टर विद्यालय, आईसीटी लैब और वर्चुअल क्लासरूम जैसे तकनीकी प्रावधानों को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए।

डिजिटल शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि 800 विद्यालयों में हाईब्रिड मोड (वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लास) में कक्षाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं और 40 विद्यालयों में कार्य अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को 172 लाख रुपये की लागत से 72 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 124 विद्यालयों में आईसीटी लैब के लिए 517 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति जल्द मिलने की उम्मीद है।

पीजीआई रैंकिंग सुधारने के निर्देश

डॉ. रावत ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) रैंकिंग में राज्य के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने को कहा, जो विभिन्न मानकों के आधार पर राज्य की स्थिति का मूल्यांकन कर सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएगी। मंत्री ने कहा, “PGI स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का आईना है, इसमें सुधार राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगा।”

घटती छात्रसंख्या पर समिति की रिपोर्ट पेश

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में लगातार घटती छात्र संख्या को लेकर गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंप दी है। रिपोर्ट में न केवल गिरती संख्या के कारणों का विश्लेषण किया गया है, बल्कि छात्रवृद्धि के लिए ठोस सुझाव भी दिए गए हैं। डॉ. रावत ने कहा कि इन सिफारिशों के आधार पर नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे, ताकि राजकीय विद्यालयों में छात्रों का भरोसा बहाल हो और नामांकन दर में सुधार हो सके।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अपर सचिव रंजना राजगुरू, महानिदेशक दीप्ति सिंह, निदेशक अजय कुमार नौडियाल, डॉ. मुकुल सती, एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला, तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।