हर विकासखंड में बनेगा स्मार्ट गांव, रोजगार और सुविधाएं होंगी प्राथमिकता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के ग्रामीण विकास को गति देने के लिए प्रत्येक विकासखंड में एक-एक स्मार्ट गांव विकसित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ प्रत्येक परिवार को रोजगार से जोड़ने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश सोमवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न गेमचेंजर योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

मुख्यमंत्री ने राज्य के अंब्रेला ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ का टर्नओवर वर्ष 2030 तक 100 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य तय करते हुए, इसके उत्पादों के लिए यूनिटी मॉल के माध्यम से विपणन की ठोस व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के तहत जोड़े जा रहे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनानी होगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना’, ‘ग्रोथ सेंटर योजना’, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ और ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना’ की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीण आजीविका संसाधनों को सशक्त करने और रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया कि “डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम” को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने ग्रोथ सेंटर्स को व्यावसायिक दृष्टिकोण से विकसित करने, उन्हें कौशल विकास से जोड़ने और स्थानीय उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने की रणनीति पर काम करने को कहा। उन्होंने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना’ के तहत आवश्यक प्रशिक्षण, संसाधन, वित्तीय सहायता और बाजार पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी बल दिया।

बैठक में ग्राम्य विकास सचिव श्रीमती राधिका झा ने बताया कि अब तक राज्य में 1.65 लाख महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाया जा चुका है, और अगले तीन वर्षों में 1 लाख और महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 15,000 ग्रामीण उद्यमों को सहायता दी जाएगी, वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत 150 से अधिक उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से इस ब्रांड से जोड़ा जा रहा है।

इस बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।