होमगार्ड वर्दी घोटाले में बड़ी कार्रवाई: CM धामी ने डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को किया निलंबित

देहरादून।
उत्तराखंड में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग से जुड़े बहुचर्चित वर्दी घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए निदेशक होमगार्ड (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यह मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड विभाग के लिए की गई वर्दी एवं अन्य सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि टेंडर प्रक्रिया में भारी वित्तीय अनियमितताएं की गईं और बाजार भाव से लगभग तीन गुना अधिक दरों पर सामग्री की खरीद की गई।

महानिदेशक, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, देहरादून द्वारा शासन को भेजी गई रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव, नियमों के उल्लंघन और अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत की बात सामने आई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को निलंबित किया।

तीन गुना कीमत पर खरीदी गई वर्दी सामग्री

जांच में यह खुलासा हुआ कि लगभग एक करोड़ रुपये की वास्तविक लागत वाले सामान का भुगतान तीन करोड़ रुपये तक कर दिया गया। आरोपों के अनुसार—

• ₹130 का डंडा ₹375 में

• ₹500 के जूते ₹1500 में

• ₹1200 की पैंट-शर्ट ₹3000 में

• ₹500 की जैकेट ₹1580 में खरीदी गई

जब बाजार भाव और टेंडर दरों में भारी अंतर सामने आया, तब विभाग के नए महानिदेशक पीवीके प्रसाद ने तत्काल जांच टीम गठित की। टीम द्वारा बाजार से कोटेशन लेने पर पुष्टि हुई कि लगभग हर वस्तु बाजार दर से तीन गुना महंगी खरीदी गई थी।

नए डीजी ने पकड़ा घोटाला

यह घोटाला वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुआ था, लेकिन जब वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी उसी दर पर टेंडर जारी किया गया, तब नए डीजी पीवीके प्रसाद ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने टेंडर को निरस्त कराया, वर्दी खरीद पर रोक लगाई और आरोपी डिप्टी कमांडेंट के खिलाफ केस दर्ज कराने, करीब दो करोड़ रुपये की रिकवरी करने और सेवा से बर्खास्तगी की संस्तुति शासन को भेजी।

मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

होमगार्ड वर्दी घोटाले के सामने आने के बाद राज्य के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई को सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति के तहत एक बड़ा और सख्त कदम माना जा रहा है।