पूर्व आईपीएस अधिकारी दलीप सिंह कुंवर को सूचना आयुक्त नियुक्त किया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी दलीप सिंह कुंवर को राज्य का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। यह निर्णय राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में लिया गया है, जो सरकारी सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में है।

कौन हैं IPS दलीप सिंह कुंवर ?

दलीप सिंह कुंवर 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनकी पहचान एक सक्षम और समर्पित अधिकारी के रूप में रही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जेएनयू से प्राप्त की है, जहां से उन्होंने मास्टर डिग्री (एमए) की है। उत्तराखंड में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए, उन्होंने राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम कार्य किए हैं।

IPS दलीप सिंह कुंवर बने उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त

पूर्व आईपीएस अधिकारी दलीप सिंह कुंवर उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त बन गए हैं. इससे पहले वह उत्तराखंड इंटेलिजेंस के पूर्व डीआईजी और देहरादून के एसएसपी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

कुंवर ने उत्तराखंड पुलिस में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जिनमें देहरादून के एसएसपी और उत्तराखंड इंटेलिजेंस के डीआईजी का पद शामिल है। अपनी सेवाओं के दौरान उन्होंने राज्य की पुलिस व्यवस्था को सुधारने और संवेदनशील मुद्दों पर प्रभावी कदम उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कोरोना महामारी के दौरान दिखाया सकारात्मक दृष्टिकोण

उत्तराखंड के पौड़ी जिले में तैनात रहते हुए, दलीप सिंह कुंवर ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने गीतों के माध्यम से लोगों में सकारात्मक ऊर्जा और आशा का संचार किया, जिससे स्थानीय समुदाय में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ। उनका यह कदम न केवल प्रशासनिक स्तर पर सराहा गया, बल्कि उन्होंने एक भावनात्मक जुड़ाव भी स्थापित किया।

उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त के रूप में दलीप सिंह कुंवर का योगदान

अब, दलीप सिंह कुंवर को राज्य का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, जहां वे राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनका अनुभव और कार्यक्षेत्र की गहरी समझ उन्हें इस नई जिम्मेदारी में प्रभावी बनाएगी। इसके अलावा, उनके द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों से राज्य में सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन में भी वृद्धि होगी।