उत्तराखण्ड में कार्बन क्रेडिट से खुलेगा आय का नया द्वार, पर्यावरण विभाग बनेगा नोडल एजेंसी

देहरादून।
उत्तराखण्ड को हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy) की दिशा में आगे बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक अवसरों से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में कार्बन क्रेडिट के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक कर स्पष्ट किया कि प्रदेश में पर्यावरण विभाग को कार्बन क्रेडिट के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाएगा।

कार्बन क्रेडिट बनेगा राज्य के लिए आय का नया स्रोत

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य के लिए कार्बन क्रेडिट राजस्व का एक महत्वपूर्ण और स्थायी स्रोत बन सकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने एवं कार्बन अवशोषण बढ़ाने की संभावनाओं की पहचान करें और उसके अनुरूप योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें।

उन्होंने कहा कि कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझते हुए इसके लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियाँ समय पर पूरी की जाएं, ताकि राज्य इस अवसर का अधिकतम लाभ उठा सके।

शुरुआत ‘लो हैंगिंग फ्रूट्स’ से करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रारंभिक चरण में ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स यानी ऐसे क्षेत्र चुने जाएं, जहां अपेक्षाकृत कम प्रयासों में कार्बन क्रेडिट अर्जित किया जा सके। इससे न केवल अनुभव मिलेगा, बल्कि आगे की बड़ी परियोजनाओं के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार होगा।

इलेक्ट्रिक बसों से मिलेगा कार्बन क्रेडिट का लाभ

बैठक में बताया गया कि उत्तराखण्ड में शीघ्र ही 1,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि परिवहन विभाग इन ई-बसों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी दर्शाकर कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकता है, जिसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सकता है।

वन पंचायतों और सहकारिता से भी होगी कमाई

मुख्य सचिव ने कहा कि—

• वन पंचायतों के माध्यम से वन विभाग

• पैक्स (PACS) के माध्यम से सहकारिता विभाग

कार्बन अवशोषण आधारित परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय संस्थाओं को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा।

नॉलेज पार्टनर जोड़ने के निर्देश

मुख्य सचिव ने पर्यावरण विभाग को निर्देश दिए कि वह शीघ्र ही कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली किसी नॉलेज पार्टनर एजेंसी को साथ जोड़े, ताकि तकनीकी मार्गदर्शन, प्रमाणीकरण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परियोजनाओं का विकास किया जा सके।

साथ ही, उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ इस दिशा में कार्य करने पर बल दिया, जिससे राज्य स्तर पर एकीकृत और प्रभावी कार्बन क्रेडिट नीति विकसित की जा सके।

वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

इस महत्वपूर्ण बैठक में
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु,
एपीसीसीएफ एस.पी. सुबुद्धि,
विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी
तथा नाबार्ड के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

हरित विकास की दिशा में बड़ा कदम

कार्बन क्रेडिट को नीतिगत स्तर पर अपनाने का यह निर्णय उत्तराखण्ड को न केवल पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी राज्य बनाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी एक नया और स्थायी आधार प्रदान करेगा। यह पहल आने वाले वर्षों में उत्तराखण्ड के लिए हरित विकास मॉडल के रूप में स्थापित हो सकती है।