धामी कैबिनेट के अहम फैसले: 12 प्रस्तावों को मंजूरी, उपनल कर्मियों के वेतनमान पर बनेगी सब-कमेटी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है। धामी मंत्रिमंडल की इस अहम बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिनमें उपनल के कार्मिकों को न्यूनतम वेतनमान और डीए (महंगाई भत्ता) देने के लिए एक सब-कमेटी बनाने का फैसला प्रमुख है। इस कमेटी के गठन का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है। कमेटी के गठन के बाद उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा।

धामी मंत्रिमंडल बैठक के प्रमुख प्रस्ताव

1. स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों के लिए पीएमयू गठन को मंजूरी:
   बैठक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को हरी झंडी दी गई। इसका उद्देश्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों की निगरानी, केंद्र और राज्य वित्त आयोग से स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राप्त धनराशि की मॉनिटरिंग, नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण देना और शहरी निकायों में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं का पर्यवेक्षण करना है।

2. टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म को जोड़ा गया:
   अब तक टेंडर प्रक्रिया में बिड सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारंटी या एफडीआर ली जाती थी। केंद्र सरकार के निर्देश पर अब इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म को भी एक नए विकल्प के रूप में शामिल किया गया है।

3. राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन:
   उत्तराखंड बजट से संबंधित निदेशालय में ढांचा संशोधन को मंजूरी मिली है। इसके तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक अतिरिक्त चालक की नियुक्ति की अनुमति दी गई है।

4. कारागार विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग का गठन:
   उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में आईटी विंग स्थापित किया जाएगा। इसके लिए दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो कंप्यूटर सहायक पदों को मंजूरी दी गई है।

5. कर्मचारियों के विनियमितिकरण नियमों में संशोधन:
   दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक या तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए विनियमितिकरण संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है।

6. आपदा प्रभावितों के लिए बढ़ाई गई सहायता राशि:
   आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के तहत 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में आई आपदा से प्रभावित लोगों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की गई है।

   • मृतकों के लिए एसडीआरएफ मद से सहायता चार लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है।

   • पक्के मकान ध्वस्त होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में सहायता तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख तथा मैदानी क्षेत्रों में 2.8 लाख से बढ़ाकर पांच लाख की गई है।

   • कच्चे मकानों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख रुपये अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे।

7. बागवानी मिशन योजना के तहत राज्यांश वहन का निर्णय:
   केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना में केंद्रांश के रूप में प्राप्त 40 प्रतिशत अनुदान राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी।

8. देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत:
   राज्य में निवास कर रहे परिवारों की पहचान के लिए देवभूमि परिवार योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक परिवार की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी, जिसमें राज्य सरकार की ओर से परिवार को मिलने वाले सभी लाभों का पूरा विवरण दर्ज होगा।

9. उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का सत्रावसान:
   बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गई है।

10. उपनल कर्मियों के वेतनमान और डीए पर सब-कमेटी:
    उपनल के कार्मिकों को न्यूनतम वेतनमान और डीए देने के लिए सब-कमेटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री को कमेटी के गठन का अधिकार दिया गया है और उसे दो महीने का समय दिया जाएगा।

11. उपनल के ऑब्जेक्टिव और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव:
    उपनल के उद्देश्यों में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से जुड़े प्रावधानों को जोड़ा गया है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।