धामी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले, शराब नीति समेत कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए 17 अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें राज्य आंदोलन का इतिहास स्कूली किताबों में शामिल करना, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाना, और राज्य की आबकारी नीति में संशोधन शामिल हैं। आइए जानते हैं उन प्रमुख फैसलों के बारे में जिन पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगाई।

1- राज्य के आंदोलन के इतिहास को कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के लिए ‘हमारी विरासत और विभूतियां’ नामक पाठ्य पुस्तक लागू होंगी.

2- कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।

3- गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित. अगेती प्रजाति का 375 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का 365 प्रति क्विंटल तय।

4- कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण को हरी झंडी।

5- राज्य संपत्ति के समूह ‘ख’ और ‘ग’ की नियमावली को हरी झंडी।

6- CM एकल महिला स्वरोजगार योजना में 2 लाख रुपए देने की योजना को हरी झंडी।

7- UPS पेंशन स्कीम को कैबिनेट ने दी हरी झंडी।

8- स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पदों का सृजन।

9- गृह विभाग की सेवा नियमावली को हरी झंडी।

10- ट्राउट पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य पालकों के लिए नई योजना को हरी झंडी।

11- उधम सिंह नगर के पराग फार्म की 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को दी जाएगी।

12- आबकारी नीति को कैबिनेट ने दी हरी झंडी।

13- कारागार विभाग की सेवा नियमावली को हरी झंडी।

राज्य आंदोलन का इतिहास अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा

राज्य के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें कक्षा छह से आठ तक के छात्रों को राज्य आंदोलन का इतिहास पढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इससे विद्यार्थियों में राज्य के आंदोलन की अहमियत और संघर्ष के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा, किसानों को मिलेगा लाभ

राज्य के गन्ना किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने गन्ने का समर्थन मूल्य तय कर दिया है। इस बार अगेती गन्ने के लिए 375 रुपये प्रति कुंटल और सामान्य गन्ने के लिए 365 रुपये प्रति कुंटल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इससे राज्य के गन्ना किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पॉलिटेक्निक डिप्लोमा छात्रों को मिलेगा 12वीं के समकक्ष दर्जा

कक्षा 10 के बाद तीन साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने वाले छात्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। ऐसे छात्रों को अब 12वीं के समकक्ष माना जाएगा, जिससे उनकी पढ़ाई और करियर के अवसरों में सुधार होगा।

नागरिक सुरक्षा नियमावली में संशोधन और कर्मचारियों को मिलेगा शिथिलीकरण लाभ

कैबिनेट ने गृह विभाग के तहत नागरिक सुरक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे नागरिक सुरक्षा की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही, कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में एक बार शिथिलीकरण का लाभ भी मिलेगा।

महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के स्वरोजगार के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

UPS पेंशन स्कीम और ट्राउट मछली प्रोत्साहन योजना

उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम में एक नई पहल की गई है। कैबिनेट ने UPS पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जिसके तहत कर्मचारियों को अपनी पेंशन स्कीम चुनने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, राज्य में ट्राउट मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट मछली प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

सिडकुल को पराग फॉर्म की 1314 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव

उधम सिंह नगर में स्थित पराग फॉर्म की 1314 एकड़ जमीन को सिडकुल को देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और नई रोजगार संभावनाएं पैदा होंगी।

आबकारी नीति में बदलाव, शराब उप दुकाने खोलने का प्रावधान निरस्त

धामी कैबिनेट ने 2025-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। विशेष रूप से, शराब की उप दुकानों को खोलने का प्रावधान निरस्त कर दिया गया है। इस वर्ष आबकारी विभाग ने 5060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही, ओवर रेटिंग पर सख्त रवैया अपनाते हुए लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

समाप्त हुई कैबिनेट की बैठक, योजनाओं पर तेजी से काम होगा

धामी कैबिनेट ने इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में विकास की नई राहें खुलेंगी और लोगों को अनेक लाभ मिलेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इन फैसलों को जल्द ही लागू किया जाएगा और राज्य के नागरिकों को इसका फायदा होगा।