“हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मांग: अधिवक्ता सुरक्षा कानून बने, 55 हजार लंबित केसों से निपटने को बढ़ाई जाए जजों की संख्या”

देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन ने राज्य सरकार से वकीलों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दो अहम मांगें की हैं। एसोसिएशन ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने और हाईकोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जजों की संख्या बढ़ाने की मांग की है।

अधिवक्ता सुरक्षा कानून की जरूरत

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अधिवक्ता केवल न्याय दिलाने की प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं, बल्कि समाज में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी हैं। हाल के वर्षों में अधिवक्ताओं पर हमले और दुर्व्यवहार के मामले सामने आए हैं, जिससे वकीलों की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है।

  • एसोसिएशन ने राजस्थान और कर्नाटक में लागू अधिवक्ता सुरक्षा कानून का हवाला देते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी इसी तर्ज पर अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट लागू किया जाए।

  • इस कानून के लागू होने से न केवल अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण में हो सकेगी।

जजों की संख्या बढ़ाना समय की मांग

बैठक में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डी.एस. मेहता ने कहा कि फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट में लगभग 55,000 मामले लंबित हैं।

  • इतनी बड़ी संख्या में पेंडेंसी से मुकदमेबाजों को न्याय पाने में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

  • वकीलों के अनुसार समयबद्ध न्याय तभी संभव है जब न्यायालय में पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश उपलब्ध हों।

  • उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

वकीलों और वादकारियों दोनों की चिंता

बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं ने कहा कि न्याय में देरी से न केवल वादकारियों को आर्थिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है, बल्कि अधिवक्ताओं पर भी अनावश्यक दबाव बढ़ता है।

  • अगर जजों की संख्या बढ़ती है तो लंबित मामलों का निस्तारण तेजी से हो सकेगा।

  • वहीं, अधिवक्ता सुरक्षा कानून से वकीलों को कार्य करने के लिए सुरक्षित माहौल मिलेगा।

बार काउंसिल की भागीदारी

बैठक में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारी भी शामिल रहे। उन्होंने भी अधिवक्ता सुरक्षा कानून और जजों की संख्या बढ़ाने की मांग का समर्थन किया और इसे न्याय प्रणाली की मजबूती के लिए जरूरी बताया।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

https://www.breaknwaves.com/jet_skis_boat_rentals.html