उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने गुनियाल गांव से की अभियान की शुरुआत, 12 जून तक चलेंगे गांव-गांव संवाद

देहरादून,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गुनियाल गांव से “विकसित कृषि संकल्प अभियान” की औपचारिक शुरुआत की। इस महत्त्वाकांक्षी अभियान का उद्देश्य राज्य के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, योजनाओं और नवाचारों की जानकारी देना है, जिससे वे आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सकें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य के 95 विकासखंडों, 670 न्याय पंचायतों और 11,440 गांवों में कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी किसानों से सीधे संवाद करेंगे। यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर भी चलाई जा रही है, जिसमें देशभर के 700 से अधिक जिलों में 2,000 से अधिक वैज्ञानिक दल 1.5 करोड़ किसानों से संपर्क करेंगे।

प्रत्येक जिले में बनेंगी तीन टीमें

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में तीन टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें प्रतिदिन तीन अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगी। प्रत्येक कार्यक्रम में 600 से अधिक किसानों से सीधा संवाद होगा।

किसानों को मिलेगा तकनीकी और योजनाओं का प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि, जलवायु और आवश्यकताओं के अनुसार उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही मृदा परीक्षण के आधार पर उपयुक्त फसल चयन और कृषि, पशुपालन, बागवानी इत्यादि योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की जाएगी। किसानों के पारंपरिक ज्ञान, नवाचार और सुझावों को भी संकलित किया जाएगा, जिससे भविष्य में कृषि अनुसंधान और नीतियां और अधिक व्यावहारिक बनाई जा सकें।

राज्य सरकार की पहलें: किसानों के लिए कई योजनाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के प्रदान कर रही है। “फार्म मशीनरी बैंक” योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र खरीदने पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 20 रुपये बोनस और गन्ना मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। साथ ही, नहरों से सिंचाई को पूरी तरह नि:शुल्क कर दिया गया है।

राज्य सरकार जैविक और नवीन कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। चाय बागानों को जैविक रूप में विकसित करने की दिशा में धौलादेवी, मुन्स्यारी और बेतालघाट क्षेत्रों को चुना गया है। इसके अलावा, राज्य में छह एरोमा वैली विकसित की जा रही हैं। इस वर्ष के बजट में पॉलीहाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये और वर्षा आधारित खेती के लिए 1,000 करोड़ रुपये की लागत से “उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट” को स्वीकृति दी गई है।

हाल ही में राज्य में सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी योजनाएं 1,200 करोड़ रुपये की लागत से लागू की गई हैं।

केंद्र सरकार की पहलें भी बनीं संबल

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी, फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि यंत्र सब्सिडी और डिजिटल कृषि मिशन जैसी योजनाओं से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।

स्थानीय विकास की घोषणाएं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुनियाल गांव में सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की घोषणा की। साथ ही, सौंग नदी के गिरते जलस्तर को रोकने के लिए दो स्थानों पर RCC दीवार, चेक डैम और कट-ऑफ वाल का निर्माण कराया जाएगा।

कृषि मंत्री ने बताया अभियान को ऐतिहासिक पहल

कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी ने “विकसित भारत संकल्प अभियान” को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के विपणन सत्र के लिए खरीफ फसलों के MSP में 50 से 60 प्रतिशत तक की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा।

उपस्थित विशिष्टजन

भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, दायित्वधारी  भुवन विक्रम डबराल, कृषि सचिव श्री एस.एन. पाण्डेय, कृषि महानिदेशक श्री रणवीर सिंह चौहान, पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान, और भरसार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रमेन्द्र कौशल सहित कई अधिकारी और गणमान्यजन उपस्थित रहे।