धामी सरकार सख्त: डॉक्टरों की लापरवाही पर होगी कार्रवाई
देहरादून। राज्य में सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली को मरीज-केंद्रित, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सचिवालय स्थित सभागार में सोमवार को स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने सभी 13 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) और उप-जिला अस्पतालों के प्रमुख अधीक्षकों (CMS) के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
बैठक में अनावश्यक रेफरल सिस्टम को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। डॉ. कुमार ने स्पष्ट कहा कि अब बिना ठोस कारण के मरीजों को उच्च संस्थानों में रेफर नहीं किया जाएगा। हर रेफरल के लिए CMS की काउंटर-साइनिंग अनिवार्य होगी और यदि यह प्रक्रिया उल्लंघन में पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य स्तर पर रेफरल प्रक्रिया के लिए एक 統त SOP तैयार की जाए, जिससे पूरे प्रदेश में एकरूपता बनी रहे।
आपातकालीन सेवाओं पर भी खास जोर दिया गया। यदि किसी परिस्थिति में 108 एंबुलेंस या विभागीय वाहन उपलब्ध न हो, तो स्थानीय अस्पतालों को वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करनी होगी। डॉ. कुमार ने कहा कि मरीज की जान प्राथमिकता है, न कि व्यवस्था की जटिलता। इसके लिए स्थानीय एंबुलेंस नेटवर्क और संसाधनों की सूची पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए गए।
एक और अहम निर्देश शव वाहन की व्यवस्था को लेकर दिया गया। अक्सर मृत्यु के बाद परिजनों को शव ले जाने में कठिनाई होती है, खासकर जब मोर्चरी वाहन उपलब्ध न हो। ऐसी स्थिति में अस्पताल प्रशासन या CMO की जिम्मेदारी होगी कि परिजनों को सम्मानपूर्वक शव पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।
स्वास्थ्य सचिव ने जॉइनिंग न करने वाले डॉक्टरों पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिन डॉक्टरों का 13 जून को स्थानांतरण आदेश जारी हुआ था और अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। यदि उचित जवाब नहीं मिला तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा, निदेशक डॉ. शिखा जंगपागी, निदेशक डॉ. सी.पी. त्रिपाठी और अनूप मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री धामी की स्पष्ट मंशा है कि राज्य में मरीजों की जिंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और लापरवाही पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।