मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने संभाली कमान, पलायन रोकने और विकास को बताया प्राथमिकता
देहरादून, 31 मार्च – उत्तराखंड के प्रशासनिक व्यवस्था में आज एक बड़ा बदलाव हुआ, जब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद बर्धन ने राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाला। उन्होंने निवर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से कार्यभार ग्रहण किया, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो गया।
राधा रतूड़ी का कार्यकाल समाप्त, प्रशासनिक सुधारों में निभाई अहम भूमिका
राधा रतूड़ी को मूल रूप से 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन राज्य सरकार ने निकाय चुनावों की तैयारियों और प्रशासनिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए छह माह का सेवा विस्तार प्रदान किया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रशासनिक सुधारों, सुशासन और विकास परियोजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में कई नीतिगत सुधार लागू किए गए, जिससे राज्य की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता आई।
आनंद बर्धन की प्राथमिकताएँ: पलायन रोकना, रोजगार और आधारभूत संरचना का विकास
मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद आनंद बर्धन ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों से हो रहे पलायन को रोकना उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल होगा। उन्होंने कहा, “हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को उनके ही राज्य में रोजगार और बेहतर सुविधाएँ मिलें, ताकि वे रोज़गार की तलाश में अन्य राज्यों में न जाएँ।”
इसके लिए उन्होंने आधारभूत संरचना के विकास को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से काम करेगी।
पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की योजना
बर्धन ने पर्यटन को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र को विकसित कर स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने राज्य में सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने, नई पर्यटन योजनाएँ लागू करने और पर्यटन ढांचे को मजबूत करने पर ज़ोर दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्थानीय कृषि और कुटीर उद्योगों को मजबूत करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति मिल सके और लोग स्थानीय स्तर पर ही रोजगार प्राप्त कर सकें।
आगे की राह
नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद बर्धन के सामने राज्य की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को हल करने की जिम्मेदारी होगी। उनका प्रशासन अब यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू सके और यहां के नागरिकों को एक समृद्ध और आत्मनि
र्भर भविष्य मिल सके।