मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने दिए निर्देश, मध्य क्षेत्रीय परिषद समिति की बैठक के लिए एजेंडा शीघ्र तैयार करें विभाग

देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद समिति की बैठक में राज्य की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों का एजेंडा तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि जिन विभागों ने अब तक अपने-अपने प्रकरणों का एजेंडा तैयार नहीं किया है, वे इसे बिना विलंब के प्रस्तुत करें। उन्होंने निर्देश दिए कि एजेंडा में प्रत्येक विषय का स्पष्ट, संक्षिप्त और तथ्यात्मक विवरण होना चाहिए, साथ ही यह भी उल्लेख हो कि उस विषय में भारत सरकार से किस स्तर का सहयोग या संशोधन अपेक्षित है।

समाज कल्याण विभाग को विशेष निर्देश:
मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग को “जौनसारी/जेनसारी” शब्द के संशोधन से संबंधित प्रकरण पर निर्देश दिए कि इस विषय को अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के पोर्टल पर संशोधन हेतु अनुरोध के रूप में भेजा जाए। साथ ही कहा कि यदि इस संदर्भ में विधायिका स्तर पर संशोधन की आवश्यकता हो, तो उसका भी विधिक परामर्श प्राप्त किया जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि समाज कल्याण विभाग भोटिया और राजी जनजाति के लिए जनपद पिथौरागढ़ में एक एकलव्य आदर्श विद्यालय की स्थापना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि से संबंधित विषय का एजेंडा भी तैयार करे।

ग्राम्य विकास विभाग के लिए निर्देश:
मुख्य सचिव ने ग्राम्य विकास विभाग को सोशियो इकोनोमिक एंड कास्ट सेंसस (SECC) डेटा के स्थान पर अन्य उपयुक्त मानक या विकल्प तैयार करने का प्रस्ताव रखने के निर्देश दिए, ताकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन में सुविधा हो सके।

आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पेयजल एवं सिंचाई विभागों के लिए एजेंडा:
मुख्य सचिव ने इन विभागों को आपदाओं से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मानक में संशोधन तथा क्षतिपूर्ति की धनराशि में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

परिवहन विभाग के लिए दिशा-निर्देश:
परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए कि वह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) का मोदीनगर–मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारीकरण किए जाने के लिए अनुरोध तैयार करे। साथ ही टनकपुर–बागेश्वर और ऋषिकेश–उत्तरकाशी रेल परियोजनाओं में सड़क निर्माण के प्रावधान से संबंधित एजेंडा भी शामिल किया जाए।

कृषि विभाग के लिए निर्देश:
मुख्य सचिव ने कृषि विभाग को मंडी शुल्क से संबंधित प्रकरण का एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, विनोद कुमार सुमन, वी. वी. आर. पुरुषोत्तम, बृजेश संत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।