1347 सहायक अध्यापक (एल.टी.) और 109 समीक्षा एवं सहायक समीक्षा अधिकारी हुए सेवायोजित

 चार साल में 26,000 से अधिक युवाओं को मिल चुकी सरकारी नौकरी

देहरादूनमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज, पटेलनगर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में 1456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी, तथा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापक (एल.टी.) शामिल हैं।

“नव नियुक्त कर्मी राज्य के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं”

मुख्यमंत्री धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह अवसर न केवल उनके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि राज्य के उज्ज्वल भविष्य की नींव निर्धारण का भी प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि नवनियुक्त युवा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण की भावना से करें तथा अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि —

“राज्य की शासन व्यवस्था का सबसे मजबूत आधार उसका प्रशासनिक तंत्र है। सचिवालय राज्य का मस्तिष्क है, जहां नीतियां बनती हैं, निर्णय होते हैं और विकास का खाका तैयार किया जाता है। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने में समीक्षा अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।”

शिक्षक बच्चों के भीतर समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी जगाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देता है।
उन्होंने कहा कि शिक्षक का दायित्व केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों में देशभक्ति, जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का भी संचार करना है।

 शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सतत प्रयास कर रही है।
विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटलाइजेशन तक, प्रत्येक स्तर पर सुधार लाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है — यह संख्या राज्य गठन के बाद पूर्ववर्ती सरकारों के पूरे कार्यकाल की तुलना में दो गुना से अधिक है।

पारदर्शी भर्ती प्रणाली के लिए कड़े कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं।
हाल ही में हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र पर नकल के मामले में तत्काल कार्रवाई की गई — आरोपी को गिरफ्तार किया गया और एसआईटी जांच के साथ सीबीआई जांच की संस्तुति भी की गई।
उन्होंने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर न्यायोचित मांग को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

 शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत बोले — “नियुक्तियों का सिलसिला जारी रहेगा”

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का क्रम निरंतर जारी रहेगा।
जल्द ही बीआरपी, सीआरपी, बेसिक अध्यापक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी नियुक्तियां दी जाएंगी।
उन्होंने कहा कि सभी नवनियुक्त अध्यापकों को दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देना अनिवार्य होगा, ताकि राज्य के हर हिस्से में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

 कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, विधायक विनोद चमोली, सचिव रविनाथ रमन, दीपेन्द्र चौधरी, और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

• मुख्यमंत्री ने 1456 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

• 1347 सहायक अध्यापक (एल.टी.) और 109 समीक्षा अधिकारी नियुक्त

• चार साल में 26,000 से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

• पारदर्शी भर्ती प्रणाली और निष्पक्ष चयन पर सरकार का जोर

• जल्द आएंगी नई नियुक्तियां शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर