मुख्यमंत्री धामी ने राजस्व वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश, लक्ष्य समय पर पूरा करने पर जोर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025–26 की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जनपद स्तर पर इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एआई आधारित तकनीक के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए। निबंधन एवं रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी कार्यों के पूर्ण डिजिटलीकरण पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाए। रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति का सही मूल्य दर्ज हो, इसके लिए स्थलीय निरीक्षण भी सुनिश्चित किया जाए।

प्रदेश से बाहर के वाहनों से ग्रीन सेस वसूली में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और परिवहन विभाग को इसे तत्काल प्रभाव से शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत वन संपदा के संतुलित और सही उपयोग पर जोर दिया। तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन और जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में ठोस योजना बनाकर बेहतर कार्य करने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए राजस्व वृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “इस दशक को उत्तराखंड का दशक” बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए संसाधन वृद्धि को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड को विशेष श्रेणी के राज्यों में शीर्ष स्थान मिला है तथा खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को 200 करोड़ रुपये की केंद्रीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 24,015 करोड़ रुपये का कर राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 62 प्रतिशत से अधिक की प्राप्ति हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने शेष अवधि में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दीर्घकालिक आर्थिक सुदृढ़ता के लिए पूंजीगत निवेश पर विशेष ध्यान दे रही है। पूंजीगत व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति मिलेगी और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित में ठोस परिणाम देने वाला प्रशासन सरकार का उद्देश्य है।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।