आखिरी कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर, सीएम धामी ने नए साल पर क्या दी सौगात..

देहरादून_ उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 बेहद नजदीक है और प्रदेश में किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। धामी सरकार की ये इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई है।

1. वृद्धा और विधवा पेंशन 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये किया गया
2. पीआरडी जवानों के 300 दिन का वेतन की मांग को मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया
3. ग्राम पंचायत सुल्तानपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने का लिया गया है निर्णय
4. बंगलो की कांडी में बसने वालो को भी मालिकाना हक देने के लिए निर्णय लिया गया है
5. जीतपुर नेगी गांव को हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने का लिया गया है निर्णय
6. केदारनाथ में मकान बनने के लिए ऊँचाई की सीमा में किया गया है संशोधन
7. वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में सीधा लाभार्थी के खाते में जायेगा पैसा
8. नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज बनाया जायेगा।
9. नगर निगम और नगर पालिकाओं में जो सीमा विस्तार किया था उसमें 10 वर्ष तक टेक्स न लेने के प्रवधान पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत
10. योग प्रशिक्षण नियुक्त करने की मांग को सरकार ने 14 सौ योग प्रशक्षित नियुक्त करने का लिया गया फैसला
11. उत्तराखंड नियामक सेवा में किया गया है संशोधन
12. बाजपुर चीनी मिल में हादसे में मारने वाले के आश्रितो को नोकरी देने पर किया गया है विचार
13. उत्तरखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हुई। मंत्री मंडल की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
14. वृद्धा और विधवा पेंशन 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये किया गया
15. पीआरडी जवानों के 300 दिन का वेतन की मांग को मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया
16. ग्राम पंचायत सुल्तानपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने का लिया गया है निर्णय
17. बंगलो की कांडी में बसने वालो को भी मालिकाना हक देने के लिए निर्णय लिया गया है
18. जीतपुर नेगी गांव को हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने का लिया गया है निर्णय
19. केदारनाथ में मकान बनने के लिए ऊँचाई की सीमा में किया गया है संशोधन
20. वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में सीधा लाभार्थी के खाते में जायेगा पैसा
21. नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज बनाया जायेगा।
22. नगर निगम और नगर पालिकाओं में जो सीमा विस्तार किया था उसमें 10 वर्ष तक टेक्स न लेने के प्रवधान पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत
23. योग प्रशिक्षण नियुक्त करने की मांग को सरकार ने 14 सौ योग प्रशक्षित नियुक्त करने का लिया गया फैसला
24. उत्तराखंड नियामक सेवा में किया गया है संशोधन
25. बाजपुर चीनी मिल में हादसे में मारने वाले के आश्रितो को नोकरी देने पर किया गया है विचार