“एक-एक सवाल का देंगे जवाब” : विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “विपक्ष के एक-एक सवाल का जवाब सदन के पटल पर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है।”

उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष जितनी चर्चा करना चाहता है, सरकार उससे पीछे हटने वाली नहीं है। चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री की इस सक्रियता को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।

बजट पर चर्चा और नियम 58 के तहत बहस

सदन में प्रश्नकाल के बाद बजट पर सामान्य चर्चा होगी। इसके बाद नियम 58 के तहत उठाए गए मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी-अपनी राय रखेंगे, जिससे सदन की कार्यवाही और महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सारकोट गांव आने का दिया निमंत्रण

प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन के नीचे बसे सारकोट गांव का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस गांव को गोद लिया है और कांग्रेस विधायकों से भी वहां जाकर क्षेत्र का भ्रमण करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार भी उन्होंने विपक्ष के विधायकों को गांव आने का निमंत्रण दिया था और इस बार भी सभी से समय निकालकर सारकोट आने का आग्रह किया।

स्वास्थ्य और गोल्डन कार्ड पर चर्चा

प्रश्नकाल के दौरान अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने स्वास्थ्य कर्मियों की पेंशन और गोल्डन कार्ड योजना से जुड़े सवाल उठाए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गोल्डन कार्ड के तहत 771 करोड़ रुपये कैशलेस इलाज पर खर्च किए जा चुके हैं।

सदन में मिलावटी खाद्य पदार्थों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही खाद्य पदार्थों की नियमित जांच अभियान शुरू किया जाएगा।

भूकंप चेतावनी प्रणाली पर भी जानकारी

इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में 500 स्थानों पर भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की योजना है। इनमें से 169 स्थानों पर प्रणाली स्थापित की जा चुकी है, जिस पर करीब 115 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बीच विधानसभा का बजट सत्र लगातार राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।

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