55 लाख बिजली बकाया की खबर भ्रामक, गैरसैंण विधानसभा पर कोई देनदारी नहीं: ऊर्जा निगम

चमोली: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में प्रस्तावित विधानसभा बजट सत्र से पहले 55 लाख रुपये बिजली बिल बकाया होने की खबरों को ऊर्जा निगम और विधानसभा प्रशासन ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा पर किसी भी प्रकार का बिजली बिल बकाया नहीं है और भुगतान नियमित रूप से किया जाता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी बकाया की खबर

9 मार्च से 13 मार्च तक प्रस्तावित बजट सत्र से ठीक पहले सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर प्रसारित हुई कि भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर पर ऊर्जा निगम का 55 लाख रुपये का बकाया है। खबर सामने आते ही राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गईं और विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।

हालांकि, जब मामले की आधिकारिक पुष्टि की गई तो यह दावा पूरी तरह भ्रामक निकला।

हर माह जमा होता है बिल

ऊर्जा निगम खंड गैरसैंण के अधीक्षण अभियंता शैलेंद्र बिष्ट ने बताया कि विधानसभा का बिजली बिल हर महीने नियमित रूप से बनाया और जमा किया जाता है। औसतन 3 से 4 लाख रुपये के बीच का मासिक बिल समय पर अदा किया जाता है। वर्तमान में किसी भी प्रकार की देनदारी शेष नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि बकाया की खबरें निराधार हैं और तथ्यहीन जानकारी के आधार पर प्रसारित की गई हैं।

विधानसभा प्रशासन ने भी किया खंडन

विधानसभा भराड़ीसैंण प्रभारी शेखर पंत ने भी स्पष्ट किया कि 55 लाख रुपये बकाया होने की खबर पूरी तरह अफवाह है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का बिजली बिल मासिक आधार पर जमा किया जाता है और भुगतान में कभी देरी नहीं की गई।

उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा परिसर में सोलर प्लांट स्थापित किया जा चुका है। यदि किसी प्रकार का बकाया होता तो विद्युत विभाग द्वारा एनओसी जारी नहीं की जाती। विभागीय अनुमति मिलने के बाद ही सोलर सिस्टम लगाया गया है।

सोलर सिस्टम से घटेगा बिजली खर्च

अधिकारियों के अनुसार, अब विधानसभा परिसर में सोलर सिस्टम लगने के बाद पारंपरिक बिजली की खपत में कमी आएगी। आने वाले महीनों में उपयोग की जाने वाली बिजली यूनिट और बिल की राशि दोनों में गिरावट देखने को मिलेगी।

स्पष्ट है कि 55 लाख रुपये बकाया की खबर महज अफवाह साबित हुई है। ऊर्जा निगम और विधानसभा प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा न करें और आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें।