उपनल कर्मियों को बड़ी राहत: समान वेतन योजना के लिए 1 जनवरी 2016 कट-ऑफ, तीन चरणों में मिलेगा लाभ

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड सरकार के तहत कार्यरत उपनल कर्मचारियों के लिए “समान कार्य, समान वेतन” योजना पर बड़ा फैसला लिया है। पहले चरण के लाभार्थियों के लिए 1 जनवरी 2016 की कट-ऑफ तिथि तय कर दी गई है, जिससे 31 दिसंबर 2015 तक नियुक्त सभी कर्मचारी योजना के दायरे में आ जाएंगे।

कैबिनेट से मिली मंजूरी

सचिव (गोपन) शैलेश बगौली ने बताया कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। शासनादेश जल्द जारी किए जाएंगे और इसके बाद योजना का क्रियान्वयन शुरू होगा।

तीन चरणों में लागू होगा फॉर्मूला

राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है—
पहला चरण: 31 दिसंबर 2015 तक नियुक्त कर्मचारी
दूसरा चरण: 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मचारी
तीसरा चरण: शेष पात्र कर्मचारी

पहले क्यों था विवाद?

पूर्व में यह शर्त रखी गई थी कि 25 नवंबर 2025 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही पहले चरण में शामिल किया जाएगा। इससे 26 नवंबर 2015 से 31 दिसंबर 2015 के बीच नियुक्त कर्मचारी बाहर हो रहे थे, जिसको लेकर कर्मचारियों में नाराजगी थी। नई कट-ऑफ तिथि तय होने से यह विवाद खत्म हो गया है।

हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इस फैसले से लंबे समय से वेतन समानता की मांग कर रहे हजारों उपनल कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की संभावना है। इसे वेतन असमानता खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

क्यों अहम है निर्णय?

• वेतन असमानता कम होगी

• चरणबद्ध तरीके से वित्तीय संतुलन बना रहेगा

• वर्षों से लंबित मांग का समाधान