किसानों और स्वरोजगारियों को ऋण में टालमटोल करने वाले बैंकर्स पर होगी सख्त कार्रवाई

हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनपद में संचालित होम स्टे योजना का लाभ केवल स्थानीय लोगों को ही मिलेगा और किसी भी सूरत में बाहरी व्यक्तियों को सब्सिडी पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर बाहरी तत्वों द्वारा योजना का दुरुपयोग पाया गया तो उनकी पहचान कर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में डीएम ने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

डीएम रयाल यह निर्देश सर्किट हाउस काठगोदाम में आयोजित जिला लीड बैंक सलाहकार समिति (DLRAC) एवं आरसेटी की समीक्षा बैठक के दौरान दे रहे थे। बैठक में जिले में ऋण वितरण, स्वरोजगार योजनाओं, बैंकिंग सुविधाओं और सामाजिक सरोकारों की विस्तार से समीक्षा की गई।

कृषि व स्वरोजगार ऋण सर्वोच्च प्राथमिकता पर

जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया कि कृषि, पशुपालन, डेयरी, पालीहाउस और मत्स्य पालन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करना केंद्र व राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और इसमें बैंकर्स की भूमिका बेहद अहम है।

डीएम ने चेतावनी दी कि इस दिशा में लापरवाही बरतने वाले बैंकर्स पर आरबीआई एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जहां सिबिल जरूरी नहीं, वहां ऋण न रोका जाए

डीएम रयाल ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिन सरकारी योजनाओं में सिबिल स्कोर अनिवार्य नहीं है, वहां सिबिल स्कोर के नाम पर ऋण रोका जाना पूरी तरह गलत है। ऐसे मामलों में बिना ठोस कारण ऋण आवेदन निरस्त करने वाले बैंक अधिकारियों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने भूमि रहित पशुपालकों को ऋण न दिए जाने पर भी कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि पात्र लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधाओं से वंचित करना स्वीकार्य नहीं होगा।

स्वरोजगारियों को परेशान करने वाले बैंकर्स नहीं बख्शे जाएंगे

जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूहों, छोटे किसानों और उद्यमियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले बैंकर्स को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऋण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए।

जेल से रिहा कैदियों के पुनर्वास पर जोर

बैठक में डीएम ने सामाजिक सरोकारों पर भी जोर देते हुए कहा कि जेल से रिहा होने वाले कैदियों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए आरसेटी के माध्यम से उपयोगी कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे स्वरोजगार के जरिए समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

आधार लिंकिंग और ऋण वितरण की समीक्षा

बैठक में बताया गया कि जनपद में 71.86 प्रतिशत बैंक खातों को आधार से लिंक किया जा चुका है। डीएम ने इसे शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए।

बैंकर्स ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 123 प्रतिशत ऋण वितरण की जानकारी दी, लेकिन छोटे किसानों को अपेक्षाकृत कम ऋण मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई और इसमें सुधार के निर्देश दिए।

बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में लीड बैंक अधिकारी अमित बाजपेई, नाबार्ड डीडीओ मुकेश बेलवाल, आरबीआई प्रतिनिधि भरत आनंद, सहित सभी बैंक प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।