उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 20 नवंबर को होगा मतदान

देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पदों पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों की पंचायतों में खाली पड़े पदों पर 20 नवंबर को मतदान कराया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 33,114 पद खाली हैं। उपचुनाव के बाद 4,843 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा। इन चुनावों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पदों को भरा जाएगा।

नामांकन प्रक्रिया 11 नवंबर से शुरू
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन पत्र 11 से 13 नवंबर तक संबंधित विकासखंड मुख्यालयों से लिए जा सकेंगे। वहीं, जिला पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र जिला मुख्यालय से प्राप्त होंगे।

नामांकन पत्रों की जमा करने की तिथि 13 और 14 नवंबर तय की गई है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन पत्र संबंधित ब्लॉक मुख्यालय में जमा होंगे, जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र जिला मुख्यालय में जमा किए जाएंगे।

20 नवंबर को मतदान सुबह 8 से शाम 5 बजे तक
राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायतों में खाली पड़े सभी पदों पर मतदान 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।

इतने पद हैं खाली:
प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में इस समय ग्राम पंचायत सदस्यों के 33,114, ग्राम प्रधान के 22, जिला पंचायत सदस्य का 1 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2 पद खाली हैं। इन सभी पदों पर अब उपचुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाएंगे।

निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने मुख्य विकास अधिकारियों और जिला पंचायत राज अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि चुनाव से संबंधित सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि नामांकन और मतदान की जानकारी जनता तक स्पष्ट रूप से पहुंचाई जाए ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। साथ ही पोलिंग पार्टियों के गठन और मतदान सामग्री की व्यवस्था से जुड़े सभी कार्य समय से पहले पूरे कर लिए जाएं।

प्रदेश में इन उपचुनावों को लेकर जिला प्रशासन को सतर्क मोड में रखा गया है और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है।