कैबिनेट बैठक में 8 अहम प्रस्तावों को मंजूरी – महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं और यूसीसी में संशोधन सहित कई बड़े फैसले
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक, राज्य हित और प्रशासनिक सुधारों को मिला बल
देहरादून। – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियमावली में संशोधन, और राज्य स्थापना दिवस से संबंधित कई बड़े निर्णय लिए गए।
सरकार ने इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक सुधार, महिला उत्थान और नागरिक सुविधा से जुड़ा बताते हुए कहा कि इससे “नीति-निर्माण और जनता के जीवन स्तर में ठोस सुधार आएगा।”
मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे पूर्ण केंद्र, महिला कर्मचारियों को पदोन्नति का मौका
कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलने का फैसला लिया है।
इसके साथ ही सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है।
अब 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे।
इससे基层 स्तर पर कार्यरत महिलाओं को पदोन्नति और नेतृत्व के अधिक अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा —
“हमारी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और नेतृत्व भूमिका में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह फैसला उसी दिशा में बड़ा कदम है।”
रायपुर में बनने वाली नई विधानसभा भवन परियोजना को मिली विशेष छूट
कैबिनेट ने राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बनने वाली नई विधानसभा भवन परियोजना के लिए फ्री जोन में निर्माण छूट देने को मंजूरी दी है।
अब इस क्षेत्र में मकान और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति भी दी जा सकेगी। इससे स्थानीय नागरिकों को भी विकास परियोजना का लाभ मिलेगा और आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार — तबादले में मिलेगी छूट
चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को एक बार तबादले में छूट (Transfer Relaxation) की सुविधा मिलेगी।
इससे विभागीय प्रक्रिया अधिक लचीली और पारदर्शी बनेगी तथा कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार बेहतर ढंग से सेवा दे सकेंगे।
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियमावली में संशोधन
राज्य सरकार ने यूसीसी नियमावली में आंशिक बदलाव को मंजूरी दी है।
अब नेपाल और भूटान के नागरिकों की शादियों का पंजीकरण भी यूसीसी पोर्टल पर किया जा सकेगा।
इसके लिए आधार कार्ड या Foreign Registration Certificate (FRC) का उपयोग किया जा सकेगा।
यह निर्णय सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
राज्य स्थापना दिवस सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) पर आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है।
यह व्यवस्था सत्र की तैयारियों को लचीला और कुशल बनाने के उद्देश्य से की गई है।
कार्मिक विभाग में संशोधन — पदोन्नति प्रक्रिया होगी पारदर्शी
कार्मिक विभाग की पदोन्नति नियमावली में संशोधन किया गया है।
अब यदि कोई कर्मचारी किसी पद पर 50% सेवा पूरी कर चुका है और दूसरी सेवा में स्थानांतरित होना चाहता है, तो उसे शीतलीकरण अवधि (Cooling-off period) का लाभ पदोन्नति में मिलेगा।
इससे कर्मचारियों को अपने अनुभव और सेवा अवधि के आधार पर तेज़ पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे।
वित्त विभाग का नया नियम — पब्लिक सेंटर से राज्य को मिलेगा लाभांश
कैबिनेट ने वित्त विभाग से जुड़ा एक अहम प्रस्ताव भी पास किया है।
अब ऐसे पब्लिक सेंटर, जो 100% टेकिंग पर कार्यरत हैं, उन्हें अपने शुद्ध मुनाफे का 15% राज्य सरकार को देना होगा।
यह प्रावधान राज्य की राजस्व सुदृढ़ीकरण नीति का हिस्सा है, जिससे सरकारी कोष को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।
सीएम धामी बोले — “राज्यहित में किए जा रहे फैसले देंगे मजबूत आधार”
बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णय राज्यहित में हैं और इनका उद्देश्य “सुशासन, सशक्तिकरण और सेवा” के तीन स्तंभों पर उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है।
“हमारी कोशिश है कि शासन जनता तक पहुंचे, योजनाएँ सरल हों और हर वर्ग को समान अवसर मिले,” मुख्यमंत्री ने कहा।
मुख्य बिंदु
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मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे।
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सुपरवाइजर के 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से भरने का निर्णय।
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रायपुर विधानसभा भवन क्षेत्र में निर्माण छूट की मंजूरी।
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स्वास्थ्य कर्मियों को तबादले में एक बार छूट की सुविधा।
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UCC में नेपाल-भूटान नागरिकों की शादियों का पंजीकरण संभव।
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राज्य स्थापना दिवस सत्र की तिथि तय करने का अधिकार सीएम को।
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कार्मिक विभाग की पदोन्नति नियमावली में संशोधन।
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पब्लिक सेंटर को शुद्ध लाभ का 15% राज्य सरकार को देना होगा।