आपदा पीड़ितों का दर्द बांटने उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां

11 या 12 सितंबर को संभावित दौरा, धराली और थराली जा सकते हैं पीएम

देहरादून। उत्तराखंड में इस बार की भारी मानसूनी आपदा ने कई जिलों में तबाही मचाई है। मकान, होटल, दुकानें मलबे में दब गईं, कई लोगों की जान चली गई और हजारों परिवार बेघर हो गए। अब इस त्रासदी के पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उत्तराखंड आ सकते हैं।

संभावित तारीखें तय, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं

मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा 11 या 12 सितंबर को हो सकता है। हालांकि अभी तक शासन के पास प्रधानमंत्री कार्यालय से आधिकारिक कार्यक्रम नहीं मिला है। बावजूद इसके प्रशासन ने संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं।

अन्य राज्यों का दौरा कर चुके हैं पीएम

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी मानसून आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का पहले ही दौरा कर चुके हैं। वहां उन्होंने आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की और पीड़ितों से सीधे मुलाकात कर उनका हाल जाना। अब उत्तराखंड का नंबर है, जहां आपदा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में हालात गंभीर हैं।

मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सोमवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पीएम के संभावित दौरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, व्यवस्थाएं और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का खाका तैयार किया गया। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री जहां भी जाएं, वहां राहत और पुनर्वास की स्थिति स्पष्ट रूप से सामने रखी जाए।

धराली और थराली जा सकते हैं पीएम

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी धराली और थराली का दौरा कर सकते हैं, जो हाल ही में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात करने और हालात का स्थलीय निरीक्षण करने की इच्छा जताई है।
यह भी संभावना है कि यदि प्रधानमंत्री को 11 सितंबर को वाराणसी दौरे से समय मिलता है तो वे उसी दिन सीधे उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, अन्यथा उनका दौरा 12 सितंबर को तय होगा।

आपदा पीड़ितों की उम्मीदें

उत्तराखंड के आपदा पीड़ित प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे को उम्मीद की किरण मान रहे हैं। उनका मानना है कि पीएम के सीधे हस्तक्षेप से न केवल राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि केंद्र से पर्याप्त आर्थिक मदद भी जल्द मिल सकेगी।

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