नई कार्ययोजना की तैयारी: मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने को कहा प्राथमिकता

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कौशल विकास एवं श्रम विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के युवाओं को सुनियोजित तरीके से कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए सभी संबंधित विभागीय सचिव आपसी समन्वय के साथ ठोस कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे सचिवों की बैठक बुलाकर इस विषय पर विस्तृत रणनीति तैयार करें।

मुख्यमंत्री ने कौशल विकास कार्यक्रमों को इन्क्यूबेशन एवं ग्रोथ सेंटरों से जोड़ने और सभी जनपदों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मिस्त्री जैसे तकनीकी कार्यों में दक्ष बनाया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीक की भागीदारी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण केंद्रों में अत्याधुनिक मशीनें, लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना हो ताकि युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार आधुनिक तकनीकी ज्ञान मिल सके। उन्होंने कहा कि कोर्स तैयार करते समय उद्योगों की मांग और भविष्य की संभावनाओं का भी ध्यान रखा जाए।

हर जनपद की पारंपरिक पहचान से जोड़ने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रम लागू करने पर बल दिया। उन्होंने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण को बढ़ाने और सभी कुशल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के भी निर्देश दिए।

बाल श्रम मुक्ति एवं महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने बाल श्रम के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने और लक्षित पुनर्वास योजना जल्द तैयार करने को कहा। राज्य के बड़े जिलों में इसके लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता बताई गई। साथ ही, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु विशेष कौशल विकास केंद्रों की स्थापना और दूरदराज क्षेत्रों में “स्किल ऑन व्हील्स” वैन शुरू करने की बात भी कही।

विदेशी रोजगार के लिए भाषा प्रशिक्षण
हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में युवाओं को विदेश में रोजगार से जोड़ने के लिए भारत के विदेशी दूतावासों से समन्वय बनाने और दून विश्वविद्यालय के सहयोग से विदेशी भाषाओं के कोर्स शुरू करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।

10 दिन में कार्ययोजना मांगी
मुख्यमंत्री ने कौशल विकास विभाग से 10 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा कि हर साल कितने युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा गया है, साथ ही दीर्घकालिक योजना का विवरण भी प्रस्तुत करने को कहा।

27 आईटीआई में ड्यूल ट्रेनिंग मॉडल की शुरुआत
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य के 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में दो वर्षीय कोर्स के तहत अब एक वर्ष का प्रशिक्षण संस्थान में और एक वर्ष उद्योगों में दिया जाएगा। इस योजना को भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है और पांच अन्य संस्थानों के लिए स्वीकृति प्रक्रिया प्रगति पर है।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव  आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, सी. रविशंकर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।