उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश के बीच लंबित परिसंपत्तियों और देनदारियों के मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, जल्द होगी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से वार्ता; कई मामलों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति

देहरादून, 3 जुलाई 2025
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्य के बीच लंबित परिसंपत्तियों (Assets) एवं दायित्वों (Liabilities) के मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि पिछली अंतर-राज्यीय बैठकों में जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी, उनमें तेजी से कार्यवाही करते हुए लंबित विषयों का समाधान निकाला जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों पर कार्य गतिमान है, उनमें उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ विभागीय स्तर पर संवाद और समन्वय बढ़ाकर जल्द निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जानकारी दी कि वे स्वयं जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से इस विषय में सीधी बैठक करेंगे, ताकि राज्यहित से जुड़े विषयों का समुचित समाधान शीघ्र किया जा सके।


कई प्रमुख मामलों में हुई उल्लेखनीय प्रगति

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली अंतर-राज्यीय बैठक के बाद कई मामलों में सकारात्मक प्रगति हुई है, जिनमें प्रमुख हैं:

  • उधमसिंहनगर एवं हरिद्वार जिलों में स्थित जलाशयों और नहरों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। इससे क्षेत्रीय पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

  • उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा बकाया विद्युत बिलों के रूप में 57.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

  • उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम द्वारा उत्तराखंड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को 3.98 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

  • उत्तराखंड वन विकास निगम को दी जाने वाली देयताओं का आंशिक भुगतान किया गया है, शेष के लिए प्रक्रिया प्रगति पर है।

  • उत्तराखंड परिवहन निगम को उसकी लंबित देय राशि का भुगतान उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा चुका है।

  • आवास विभाग के अंतर्गत आवास विकास परिषद की परिसंपत्तियों के निस्तारण हेतु निर्णय लिया जा चुका है, जिसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।


शीघ्र समाधान हेतु संवाद की निरंतरता आवश्यक: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि दोनों राज्यों के बीच संवैधानिक उत्तराधिकार से जुड़े मामलों का शांतिपूर्ण और सहमति आधारित समाधान राज्य हित में आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विभागों को सक्रिय भूमिका निभाते हुए दस्तावेज़ी साक्ष्यों, आंकड़ों और सहमति-पत्रों के साथ पूरी तैयारी से कार्य करना चाहिए ताकि आगामी मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक में ठोस निर्णय लिए जा सकें।


बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव  आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. नीरज खेरवाल सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। सभी विभागों को मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के आलोक में अपने कार्यों की टाइमलाइन निर्धारित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

cb6