“विकसित भारत 2047 की दिशा में उत्तराखंड की रणनीति तैयार: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिव समिति की बैठक सम्पन्न”

देहरादून। मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सभी जनपदों के जिलाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

बैठक की शुरुआत मुख्य सचिव द्वारा स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार से कोविड संक्रमण की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने के साथ हुई। इसके पश्चात बैठक का मुख्य फोकस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन पर रहा।

मुख्य सचिव बर्द्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक जनपद को विकसित ग्राम, विकसित शहर और विकसित जनपद के स्तर पर कार्य करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले 10 वर्षों के लिए सभी जनपदों को अपने-अपने विकास लक्ष्य तय करने होंगे। इसके साथ ही, प्रत्येक राज्य को कम से कम एक ऐसे स्थान की पहचान करनी होगी जिसे वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया जा सके।

मुख्य सचिव ने प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने की दिशा में ठोस रणनीति बनाने के लिए उद्योग विभाग को योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित युग है, अतः सरकारी योजनाओं और सेवाओं को आमजन तक प्रभावी रूप से पहुँचाने के लिए नई तकनीकों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।

ईवी सेक्टर और तकनीकी शिक्षा पर बल
उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि नवाचार और तकनीकी प्रशिक्षण को शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ा जाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी भविष्य के लिए तैयार हो सके।

वैदिक गणित और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण
मुख्य सचिव ने वैदिक गणित को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग आपसी समन्वय से इस दिशा में कार्य करें। उन्होंने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण एवं संरक्षण के निर्देश संस्कृति विभाग को देते हुए कहा कि इन्हें डिजिटल और फिजिकल दोनों स्वरूपों में सुरक्षित किया जाए।

राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा इकाई की स्थापना
बैठक में प्रदेश में एक प्रभावी स्टेट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT) की स्थापना पर भी चर्चा हुई। गृह विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को मिलकर इस दिशा में ठोस ईकोसिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए गए।

दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान की पहल
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से अपने जनपदों के दीर्घकालिक एवं विरासत स्वरूप के मुद्दों को चिन्हित कर सम्बन्धित विभागों को प्रेषित करने को कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे मामलों को उच्च स्तर पर प्राथमिकता से निस्तारित किया जाएगा।

पर्यावरण दिवस पर विशेष आयोजन
मुख्य सचिव ने आगामी 5 जून को पर्यावरण दिवस को राज्यभर में बड़े पैमाने पर मनाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु को इस आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी तथा ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।

बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारी
इस बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, श्री एल. फैनई,  आर. मीनाक्षी सुन्दरम,  शैलेश बगोली,  नितेश कुमार झा,  राधिका झा,  दिलीप जावलकर,  रविनाथ रमन, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव,  दीपक रावत, डॉ. वी. षणमुगम, डॉ. आर. राजेश कुमार, डॉ. नीरज खैरवाल, श्री विनय शंकर पाण्डेय,  दीपेन्द्र कुमार चौधरी, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान और  युगल किशोर पंत सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।