सरकारी नौकरी सेवा का माध्यम, सिर्फ रोजगार नहीं: सीएम धामी ने 112 परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक समारोह में परिवहन विभाग के 112 नवचयनित परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा को लेकर जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए दो प्रचार वाहनों को भी रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता न केवल उनके परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है, बल्कि इसमें उनके परिवारजनों के समर्थन और त्याग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

परिवहन आरक्षियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण

सीएम धामी ने कहा कि परिवहन आरक्षियों की भूमिका यात्री सेवाओं के संचालन, सड़क सुरक्षा की निगरानी, वाहन पंजीकरण प्रक्रिया और प्रदूषण नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में होती है। उन्होंने कहा, “आपकी यह नौकरी केवल एक सरकारी पद नहीं, बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है।”

उन्होंने अपील की कि नवचयनित अधिकारी अपने कार्यस्थल पर कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और आमजन के साथ संवेदनशील व्यवहार को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम कर रही है, और टोल-फ्री नंबर 1064 पर भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की प्रभावी सुनवाई हो रही है।

नया सड़क सुरक्षा नीति और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए फरवरी 2025 में “नई उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा नीति 2025” लागू की है। इसके तहत सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, और वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को 50% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार योग्य, मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं को निष्पक्ष अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसकी बदौलत अब सभी परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो रही हैं।

भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। वहीं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक दोषियों को जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता साफ है—भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था।

विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, सचिव बृजेश कुमार संत, अपर सचिव श्रीमती रीना जोशी सहित परिवहन विभाग के अधिकारी और सभी नवचयनित अभ्यर्थी मौजूद थे।